काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला विभिन्न घटना र प्रकरणमा मुछिएका तथा दोषी देखिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने रणनीति अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार सचिव र मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै कुनै पनि बहानामा दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने र निर्दोष नफस्ने गरी काम गर्न जोड दिएका छन्। उनले कानुनसम्मत ढंगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आग्रह गर्दै त्यसो गर्न अप्ठ्यारो मान्ने कर्मचारीलाई बिदा भएर मार्ग खुला गर्नसमेत चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवका अनुसार शाहले “राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नू, कानुनभन्दा बाहिर नजानू र दोषीलाई उन्मुक्ति नदिनू” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। देशहितअनुसार काम गर्न नसक्ने भए पद छाडेर सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
शाहले आफ्नो मातहतका निकायलाई सरकारको कार्यसूचीअनुसार काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिने तयारी गरेका छन्। साथै, निकट भविष्यमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, रवि लामिछाने सहित सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले पनि विभिन्न घटनामा दोषी देखिएकालाई उन्मुक्ति नदिने अडान लिएका छन्। साथै, राजनीतिक प्रतिशोध नगर्ने रणनीतिसहित निष्पक्ष कारबाही अघि बढाइने दाबी गरिएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि दलका भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
