काठमाडौं । काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार सुशासन र कानुनी कार्यान्वयनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वदेखि विभिन्न निकायसम्म छानबिन र निगरानी बढाइएपछि सरकार ‘एक्शनमा’ देखिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
अनुसन्धानको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल सहित दुई पूर्वमन्त्री र उनीहरूका परिवारको चल–अचल सम्पत्ति परेको जनाइएको छ।
यसैक्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले आइतबार बिहान पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ। विभागको पत्रका आधारमा पक्राउ परेका खड्कालाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। भदौ २४ गते उनको घरमा जलेका नोट फेला परेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि उच्च नेतृत्वमाथि सम्पत्ति छानबिनको दबाब बढ्दै गएको थियो। सोही सन्दर्भमा विभागले सम्बन्धित व्यक्तिहरूका निवासबाट मुचुल्कासमेत संकलन गरेको थियो। विभागका सूचना अधिकारी जितेन्द्र अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कैफियत देखिएपछि मात्र उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको हो।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, छोरा जयवीर देउवा र सालो भुषण राणामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। भदौ २४ को घटनाका क्रममा देउवा निवासमा जलेका नोट देखिएको आरोप लागे पनि देउवाले त्यसलाई एआईबाट बनाइएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । यता उनकाे दल नेपाली कांग्रेसले भने निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ।
त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि दिइएको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी बस्दै आएको खुमलटारस्थित घरमा पनि आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको थियो।
यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि पनि विवादास्पद व्यापारीलाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गरेको तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कम मूल्यमा हस्तान्तरण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेषगरी झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई लिएर उनी आलोचनामा पर्दै आएका छन्।
अनुसन्धानको दायरामा उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा नजिकका सहयोगीहरू समेत परेको बताइएको छ। राज्यले अवैध आम्दानी, भ्रष्टाचार तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विषयमा कडाइ गर्ने नीति लिएपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
सरकारका एक मन्त्रीले भने “कानुन सबैका लागि बराबर हो” भन्ने सिद्धान्तअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। “जो कोही दोषी देखिए कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,” उनले भने।
राजनीतिक दलहरू भने यस कदमप्रति विभाजित देखिएका छन्। केहीले यसलाई सुशासन र पारदर्शिताको दिशामा सकारात्मक कदम मानेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् ।
बैठक आज दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारमा आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
