बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बिहिबार, चैत्र १२ २०८२
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे तयार गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ।
बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायालयसम्बन्धी विषयहरू आपत्तिजनक ढङ्गले प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यस विषयमा थप छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाइएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका टिप्पणी समेटेकाले बार असहमत रहेको बताए। “यस विषयमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ,” उनले बताए।
प्रतिवेदनमा न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे पनि टिप्पणी गरिएको छ। विशेष गरी वकिलको शुल्क (फि) महँगो भएको, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच सीमित भएको र न्याय पाउन खर्चिलो बनेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा “सर्वसाधारणका लागि न्याय अझै टाढाको विषय बनेको छ, साधारण निवेदन लेखिदिँदा समेत हजारौँ रुपैयाँ असुल हुने गरेको छ” भन्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्।
यसै विषयमा विस्तृत छलफल गर्न बारको संवैधानिक समितिको बैठकसमेत बस्ने तयारी गरिएको छ।
