काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने सरकारको सिफारिस तत्कालका लागि रोक्का (होल्ड) गरेका छन्।
गत चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा अर्यालको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय स्वयं गृहमन्त्री अर्यालले सरकारका प्रवक्ताको हैसियतमा सार्वजनिक गरेका थिए।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमध्ये तीन जना सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने प्रावधान छ। सोही कोटाअन्तर्गत वामदेव गौतम को राजीनामापछि खाली भएको पदमा अर्याललाई सिफारिस गरिएको थियो।
तर, संविधानको धारा ८७ अनुसार संघीय सांसद हुनका लागि ‘लाभको पद’ मा नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गृहमन्त्री पदलाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिले अर्यालको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट दायर भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
राजनीतिक संक्रमणको चरणमा रहेको अवस्थालाई पनि राष्ट्रपतिले निर्णय रोक्नुको अर्को कारणका रूपमा हेरिएको छ। केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भइरहेकाले नयाँ सरकारको धारणा स्पष्ट भएपछि मात्रै मनोनयनबारे निर्णय गर्ने ‘पर्ख र हेर’ नीति लिइएको बताइएको छ।
यसअघि पनि यस्तै अवस्थामा २०७४ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले अनुमोदन नगरेको उदाहरण छ। पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले नयाँ नाम सिफारिस गरेपछि मात्र मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामध्ये ५६ जना निर्वाचनमार्फत आउने व्यवस्था छ भने बाँकी तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने प्रावधान रहेको छ।
