काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले उपलब्ध तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घटेको र तरलता पर्याप्त रहेको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले ठूला पूर्वाधार र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मार्फत लगानी बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी उनले जानकारी दिए ।
मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वले नेपालको आपूर्ति शृङ्खलामा असर पार्न सक्ने र मूल्यवृद्धि जस्ता चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “अहिले शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्व पनि बढेको छ। अब लगानीकर्ताको हातमा पुँजी पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री खनालले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, अवकाश कोषमा लागिरहेको करको पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समान प्रकृतिका आम्दानी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी रकममा न्यून कर लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार आवश्यक रहेको बताउँदै कोषले विभिन्न बचत योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी दिए।
कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले लगानी विविधीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै करिब आधा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेप, २२ प्रतिशत कर्जा र विभिन्न संस्थाका शेयरमा लगानी भएको जानकारी दिए। उनले लगानी विविधीकरण नगरे आम्दानीमा गिरावट आउन सक्ने जोखिम पनि औँल्याए ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले दीर्घकालीन तथा सुरक्षित प्रतिफलका लागि कोषको लगानी विविधीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले मुद्दती निक्षेप मात्र नभई ऋणपत्रलगायत अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी विस्तार आवश्यक रहेको औँल्याए।
अर्थमन्त्री खनाल र कार्यक्रमका सहभागीहरूले कोषको आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, नेपाल वायुसेवा निगममा रु २२ अर्ब लगानी र त्यसको असुलीमा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न सरकारको ग्यारेन्टीअन्तर्गत पहल भइरहेको जानकारी दिइयो।
