काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटे कम लागतमा विद्युतीय मतदान (इ–भोटिङ) प्रणाली लागू गर्न सकिने बताएका छन्।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘क्यान बि–टु–बि समिट–२०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कम खर्चमा प्रभावकारी र विश्वसनीय मतदान व्यवस्था मिलाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। यसका लागि सबै राजनीतिक शक्तिबीच सहमति आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।
मन्त्री खरेलले भने, “सूचना प्रविधिको युगमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर मतपत्र छाप्ने, मतदानअघि हप्तौँ लगाएर मतदान सामग्री ढुवानी गर्ने र मतदानपछि दिनौँ लगाएर मतगणनास्थलमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट कम खर्चमा विद्युतीय मतदान व्यवस्था गर्न सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति भएमा यो सम्भव छ।”
डिजिटल रूपान्तरणको युगमा सरकार प्रविधिमैत्री भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिए।
मन्त्री खरेलले थपे, “पहिले–पहिले गाउँमा बाटो चाहियो भन्ने माग हुन्थ्यो, अहिले डिजिटल मार्गको माग बढ्दो छ। मन्त्रालयमा यससम्बन्धी फाइलको चाङ लागेको छ।” उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्था र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने पनि बताउनुभयो।
आगामी निर्वाचनमा जनताको र मुलुकको हितमा काम गर्ने नेतृत्व चयनका लागि क्यानले समन्वयात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाे मन्त्री खरेलको भनाइ थियो।
