काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई पूर्णतः गैरकानूनी र असंवैधानिक करार गर्दै तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। बिहीबार राजधानीमा आयोजित सम्पादकहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा उहाँले सरकारका हालका गतिविधि प्रतिशोधपूर्ण र कानूनी सीमाभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरेका हुन् ।
जेन–जी आन्दोलनको अनुसन्धानका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगमा आफू बयान दिन जाने कि नजाने कुरा व्यक्तिगत निर्णय भएको उल्लेख गर्दै ओलीले आयोगका सदस्यहरूले सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले नै आयोगको “मनसाय स्पष्ट भइसकेको” टिप्पणी गरे। उनले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने उद्देश्यका लागि मात्र नियुक्त गरिएको भए पनि अहिले असंवैधानिक अध्यादेश र निर्णयहरूमार्फत संवैधानिक संरचना नै मास्न खोजेको आरोप लगाए ।
ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई “अन्तरिम मात्र होइन, असंवैधानिक सरकार” भन्दै तीव्र शब्दमा आलोचना गर्दै भने, “उहाँलाई चुनाव गराउन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको हो, देशका प्रतिष्ठान मास्न होइन।” सरकारलाई होसमा रहन चेतावनी दिँदै उहाँले फागुन २१ पछि फागुन २२ पनि आउने भएकाले समय रोकिँदैन भन्ने चेतावनीसमेत दिए।
बालुवाटारबाट आफू भागेको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले जेन–जी आन्दोलनका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै “नभागेको भए के गर्नुहुन्थ्यो?” भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। जेन–जी र सरकारबीच भएको सम्झौताबारे उहाँको टिप्पणी झनै कडा रह्यो। उक्त सम्झौतालाई उनले “कलाबिहीन भद्दा नाटक” भन्दै अस्वीकार भएको सम्झौतामा धेरै चर्चा गर्नै नपर्ने बताए।
संवाद कार्यक्रममा ओलीले पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एमाले नेतृत्वले मुलुकलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँध्दै पुनःनिर्माणको बाटो समाउने दाबी पनि गरे। अध्यक्ष पदमा आफूविरुद्ध उम्मेदवारी नआओस् भन्ने आफ्नो चाहना भए पनि परिस्थितिले त्यस्तो अवस्था नआएको उल्लेख गर्दै उनले महाधिवेशन प्रस्ताव शुक्रबार अन्तिम छलफलपछि टुंगिने जानकारी दिए। प्रस्तावहरू सहमतिमै अघि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।