काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणमै एमडी भएकै कारण हटाएको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उनको सरुवा प्रक्रिया गैरकानूनी ठहर गर्दै पुनः प्राधिकरणमै पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि शाक्य बुधबार औपचारिक रूपमा पदबहालीका लागि कार्यालय पुगेका हुन्।
शाक्यलाई तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गराएका थिए। त्यसको विरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गर्यो र शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा फर्काउने आदेश दियो। अदालतको यो कदमले अन्तरिम सरकारको ऊर्जा नीतिमा समेत प्रश्न उठाएको छ।