काठमाडाैं । भ्रष्टाचार आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जोडिएको दोस्रो ठूलो मुद्दामा भने विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अधिकारीसहित ५६ जनाविरुद्ध आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको हो।
तर अधिकारी पहिलेबाटै भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी करिब १३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा रहेकाले तत्काल रिहा हुन पाउने छैनन्। नलिन्चोक हेलिपोर्ट मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले पुर्पक्ष थुनाका लागि आदेश दिएको हो।
दुवै मुद्दाको सुनुवाइमा उपस्थित विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार अधिकारीले “अघिल्लो मुद्दामा थुनामै रहेकाले धरौटी बुझाउँदिन” भनेका थिए। धरौटी नबुझाएका कारण पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पनि उनी थुनामै रहनेछन्।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका नाममा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। सुरुवाती अनुमानअनुसार १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने भनिएको उक्त विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको २४ अर्ब रुपैयाँ (२२ अर्ब ऋण, २ अर्ब अनुदान) मा सम्पन्न भएको हो। त्यतिबेला अधिकारी आयोजनाका प्रमुख थिए।
प्रतिवादीमा पूर्वमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्य, त्यसैगरी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनी, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा लगायत १० पूर्वसचिवसमेत रहेका छन्।
यस्तै सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलगायत, संचालक समिति सदस्य मनरूप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की, फुर्वाछिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्यमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।