पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण

काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आइतबार आयोगले विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन पाँच मन्त्रीमा रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटीलाई पनि विपक्षी बनाएको छ।

उच्च अधिकारीदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्म प्रतिवादी

आयोगले सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्मालाई समेत प्रतिवादी समेटेको छ।
त्यस्तै सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री र सुरेश आचार्य पनि मुद्दामा समावेश छन्।

सञ्चालक समिति सदस्य मनरुप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्यलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी समेत प्रतिवादी छन्। दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामा पनि आरोपी छन्।

चीनको ऋण सहयोगमा बन्न थालेको यो राष्ट्रिय गौरवकाे परियोजना २०६५ सालमा अध्ययन सुरु भई २०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको हो।
यस प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०८२ वैशाखमै कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसपछि आयोगले सूक्ष्म जाँचपड्ताल अघि बढाएको थियो।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार अख्तियारले विमानस्थल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ५५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनले ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको जानकारी दिए।