प्रतिनिधिसभा विघटन रिटमा विपक्षीसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्मा सहभागी थिए।

विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला तथा सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। यो निर्णयविरुद्ध परेका अन्य रिटहरू पनि हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।