काठमाडौं । धनुषाको कमला नगरपालिका–३, लग्मा बजार नजिक रहेको पोखरी सौन्दर्यकरण तथा घाट निर्माण परियोजनामा ठेक्का प्रक्रिया अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरी राज्यको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा नगरप्रमुखसहित १० जना कर्मचारी र एक ठेकेदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार २०७६/७७ को लागि बोलपत्र आह्वान हुँदा सबैभन्दा कम कबोल रु ४२,७४,५५१.७१ प्रस्ताव गर्ने *सेट स्क्वायर कन्सट्रक्सन प्रा.लि.लाई गैरकानुनी रूपमा बञ्चित गराई, रु ७२,२१,७३०.०७ प्रस्ताव गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर एस एण्ड बी बिल्डर्स प्रा.लि.सँग मिलेमतोमा सम्झौता गरिएको पाइएको छ।
कम कबोल गर्ने कम्पनीले आवश्यक सबै कागजातसहित सम्झौताका लागि निवेदन दिएको हुँदा पनि कमलाका पदाधिकारीहरूले ती कागजात लुकाउने, नष्ट गर्नेजस्ता बदनियतपूर्ण क्रियाकलाप गरेको, साथै कम्पनीलाई ‘सम्झौता नगर्ने’ निवेदन लेख्न दबाब दिएको आयोगले जनाएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत ती कागजातको अस्तित्व पुष्टि गरिसकेको उल्लेख छ।
नगरप्रमुख राम उदगार गोइतको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले सेट स्क्वायर कन्सट्रक्सनलाई कालोसूची नदाखिली केवल बीड–बोन्ड जफत गर्ने निर्णय गराई दोस्रो उच्च कबोल गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर एस एण्ड बी बिल्डर्ससँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार रु ७२,१८,६८० भुक्तानीसमेत प्रदान गरिएको छ।
यसरी मिलेमतो र पूर्वयोजनाअनुसार गरिएको अनियमितताबाट रु २९,४४,१३७.२९ सरकारी बिगो भएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगले नगरप्रमुख राम उदगार गोइत, कार्यपालिका सदस्यहरू धनेश्वर यादव, धर्मनाथ मण्डल, पल्टु कवारी, विनोद राम, समसुल मिया मोमिन, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र कुमार सढान, लेखापाल संजिव कुमार महतो, जिन्सी शाखा प्रमुख जुगल किशोर यादव तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर एस एण्ड बी बिल्डर्सका अध्यक्ष सन्तोष कुमार यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ।