शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

१४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुल: निर्माण प्रगति ५६%मै अड्किएपछि ठेक्का रद्द

बिहिबार, मंसिर ११ २०८२

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का १४ वर्षपछि अन्ततः तोडिएको छ।

सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय, इटहरीले बिहीबार पप्पु–महादेव–खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

३१ जेठ २०६८ मा पक्की पुल ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडालिटीमा निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। ३० जेठ २०७२ भित्र काम सक्नुपर्ने सम्झौतामा पाँचपटक म्याद थपिँदा पनि निर्माण प्रगति ५६ प्रतिशतमै अड्किएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। करसहित कुल ठेक्का रकम ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। ठेक्का रद्दसँगै व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने भएको छ।

कात्तिक महिनामा ‘किन ठेक्का नतोड्ने?’ भन्दै १५ दिने कारण देखाऊ नोटिस जारी गरिएको थियो। निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नठहरिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालय प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार ठेकेदारले काम अवधि भित्र काम नसक्नुका कारण वास्तविक कार्यतालिका, स्रोत परिचालन योजना र काम पूरा गर्ने विश्वसनीय प्रतिबद्धता प्रस्तुत नगरेका थिए। सोही कारण ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन भएको ठहरिएको हो।

पब्लिक प्रोक्योर्मेन्ट नियमअनुसार अब जमानत रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न सरकारी बाँकीसरह रकम असुल–उपर गरिने र ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

बाँकी काम तथा भुक्तानीको वित्तीय समायोजनका लागि १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। उपस्थित नभएमा कार्यालयले स्वयं नापजाँच गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

गत २६ असोजमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थलगत निरीक्षण गरी पुलबारे छिट्टै निर्णय गरिने आश्वासन दिएका थिए। स्थानीयवासीले पुल नबन्दा दैनिक आवागमनमा समस्या, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटनमा असर परेको भन्दै तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दै आएका छन्।

मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि ‘रुग्ण ठेक्का’ तोड्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशनसमेत दिएका थिए।