शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, मंसिर ८ २०८२
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नागरिकता तथा भोटिङ राइट्स समितिद्वारा आइतबार आयोजित वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री घिसिङले गृह मन्त्रालयले हाल दुई महत्त्वपूर्ण विषय—एनआरएन नागरिकता तथा विदेशी भूमिबाट मतदान अधिकार—बारे गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, “ विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको भोटिङ राइट्स कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगबाट समयाभावको कुरा आएको छ, तर कुनै पनि हालतमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।”
उनले मतदानका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षासम्बन्धी पक्ष र त्यहाँका सरकारसँगको सहकार्यसम्बन्धी चुनौतीहरूबारे पनि जानकारी दिए। “राष्ट्रभक्ति देखाउने भनेका विदेशमा रहेका नेपाली नै हुन् । त्यसैले यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समेत आफ्नो धारणा राखेको छु,” मन्त्री घिसिङले भने ।
ब्रिटिस गोर्खाहरूले उठाउँदै आएका वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताबारे मन्त्री घिसिङले लन्डनमै आफूले उक्त मागको स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको स्मरण गरे। “वंशजको नागरिकताको निरन्तरताले देशलाई घाटा होइन, फाइदा गर्छ। लगानी बढ्छ। सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ,” उनले भने। दोहोरो नागरिकताको विषय भने निर्वाचित संसद्ले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए। मन्त्री घिसिङले गैरआवासीय नेपालीको सीप, स्रोत र लगानीलाई देशमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गैरआवासीय नेपालीबिच एकता र साझा एनआरएनए निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे ।
‘मताधिकार कुनै हालतमा रोक्न मिल्दैन’
एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने कार्यमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए । “यस पटक नभए पनि अर्को पटक अनिवार्य रूपमा लागू गर्नै पर्छ। पाइलट प्रोजेक्टबाट भए पनि सुरु गर्नुपर्छ,” उनले भने, उनले एनआरएन नागरिकता तथा त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधानका लागि नियमावली निर्माण गर्ने काम अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे। “गैरआवासीय नेपाली ऐन परिमार्जन गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुन्छ,” उनले भने ।
संघका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले आफू गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने पहिलो व्यक्ति भएको स्मरण गर्दै नागरिकता लिएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुख व्यक्त गरे । “एनआरएन नागरिकतालाई नेपालको कुनै प्रणालीले चिन्दैन । यसले देशलाई घाटा पु¥याइरहेको छ । पुँजी पलायन बढेको छ, लगानी रोकिएको छ,” आचार्यले भने । उनले मन्त्रिपरिषद्लाई अध्यादेशमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै एनआरएन नै नेपाल समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले वंशजको नेपाली नागरिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भने पनि गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमै लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन नसकिएको उल्लेख गरे ।“ विश्वका १२३ देशले दोहोरो नागरिकता दिन्छन् । नेपालमा पनि दिन सकिन्छ,” उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता डा नारायण घिमिरेले गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ मा रहेका त्रुटिका कारण समस्या जटिल बनेको बताउँदै एकीकृत अध्यादेश वा कम्तीमा मतदान कार्यविधि बनाएर नै अघि बढ्न सकिन्छ भने ।
