काठमाडौं । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी राजदूत फिर्ता प्रक्रियालाई अघि बढाएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीसहित विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई २० दिनभित्र फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर, अदालतको आदेशको भोलिपल्टै—कात्तिक १७ गते—सरकारले राजदूतहरूलाई पहिलेकै निर्णयअनुसार तत्काल फिर्ता हुन पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कार्यान्वयनको दबाब दिइएको भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र प्रतिभा उप्रेतीलगायतले अदालत अवहेलनाका दुई रिट दायर गरेका थिए।
आइतबारको इजलासमा सोही रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ मागिएको हो।
सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा देइसकेका छन्। अन्य केही परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भइरहेका छन् भने केही बिदामा रहेको स्रोतले बताएको छ।
