शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, मंसिर ५ २०८२
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। सामान्यतः आफूविरुद्ध दायर मुद्दामा खारेजी माग्ने चलन रहँदै आएको भए पनि सभामुख घिमिरेले निवेदकको दाबी स्वीकृत गरिदिँदै बदर मागसम्बन्धी जवाफ प्रस्तुत गरेका छन् ।
आयुष बडालले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र विघटन बदर माग्दै दायर गरेको रिटमा सभामुख घिमिरेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पठाएका हुन्। उनले संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा बहुमतप्राप्त दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन्। यता निवेदक बडालको मुख्य माग पनि यही हो।
जवाफमा घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधान र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। यसअघि खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त हुँदा सर्वोच्चको इजलासमा तत्कालीन न्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले लेखेको फरक राय पनि घिमिरेले उद्धृत गर्दै वर्तमान नियुक्ति सोही निर्णयविरुद्ध रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
जवाफमा भनिएको छ, “आफैँले विगतमा फैसलामार्फत असंवैधानिक करार गरिसकेको विषय बेवास्ता गर्दै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानुनी र नैतिकरूपमा समेत नमिल्दोजस्तो देखिन्छ।”
सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरूप गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै विघटन र निर्वाचन मिति घोषणालाई पनि असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने तर्क पेस गरेका छन्। उनले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोड्न खोज्नु मिल्दैन भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्त केवल अत्यन्त विषम र अपरिहार्य परिस्थितिमा मात्र प्रयोग हुने स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ओलीले भदौ २४ मा अराजकता मच्चाउनेहरुले नै अहिले राज्यसत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाहरुमा आफूविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको लिखित जवाफ पठाउदै ओलीले प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीको नामै किटेर उनी र उनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु राज्यसत्ता कब्जा गर्ने काम गरेको’ आरोप लगाएका छन् ।
उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘अराजक अवस्थाको सृजना गराई सुशिला कार्की तथा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले राज्यसत्ता कव्जा गर्ने दृष्य÷अदृष्य काम गरेको कुरा श्रृजित घटनाक्रमवाट पुष्टि भएको छ ।’
