शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, मंसिर ३ २०८२
काठमाडौँ, मंसिर २। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने औपचारिक तथा संस्थागत निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलबार बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकले संसद् पुनर्स्थापनाबाहेक कुनै विकल्प नरहेको ठहर गर्दै तुरुन्तै रिट दायर गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा महेश बर्तौला र सुनिता बराललाई दिएको छ । उनीहरूले आवश्यक कागजात तयारी, वारेस मुकरर तथा कानुन व्यवसायी नियुक्तिसहितका सबै कानुनी कार्यहरू पूरा गर्नेछन् ।
बैठकले जारी गरेको लिखित निर्णयमा संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न आवश्यक सबै कार्य–कारबाही सञ्चालन गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।
एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’, ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको आक्रमण’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रतिवादमा सबै तहका शक्ति र नागरिक समाजलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । निर्णयमा संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्र तथा जनसत्ताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत समूह र सर्वसाधारणलाई संसद् विघटनविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ ।
साथै, पार्टीले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा आयोजित जनप्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
