काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध ७४ सांसदले दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ।
सुनुवाइ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हुनेछ।
रिट नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले दायर गरेका थिए।
पछिल्लो कही समययता अस्थिर रहेको मधेस सरकारमा हाल सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
सात राजनीतिक दलहरुको आज पनि आन्दोलन
मधेस प्रदेशको सरकार गठनविरुद्ध जनकपुरधाममा सात राजनीतिक दलले आईतवार पनि आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
मधेस प्रदेशको सरकार असंवैधानिक तवरले गठन गरिएको र मुख्यमन्त्रीको बर्खास्तीको माग गर्दै उनीहरूले मधेस भवन अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य भरत साहले आफूहरूको विरोध तत्कालिन प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिक कदमविरुद्ध रहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले समेत सर्वोच्चको फैसलालाई आफूहरु सम्मान गर्ने बताउनु हुँदै त्यसपछि आफूहरु ७ दलिय गठबन्धनले छलफल गरी आन्दोलनको स्वरुपको विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
७ दलिय गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, जसपा, नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोसपा, नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् । आईतवार उनीहरु नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर धर्नामा बसेका हुन् ।