शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

शनिबार, कार्तिक २१ २०८३

कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा, हस्ताक्षर अभियान अघि बढायो

सोमबार, कार्तिक २४ २०८२

काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संसद् पुनःस्थापनाको प्रयास अघि बढाएका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अपदस्थ भई भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिश गरेको थियो। राष्ट्रपतिले सो सिफारिश अनुमोदन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका १७ वटा रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। अदालतले यससम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विपक्षी पक्षहरूबाट लिखित जवाफ मागिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले चुनाव तयारीसँगै संसद् पुनःस्थापनाको पहल पनि तीव्र पारेको छ।

मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदा सरकार र निर्वाचन आयोगले भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी तीव्र पारेका छन्। तर, विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि उठेका प्रश्नबीच नेपाली कांग्रेस र एमालेले पुनःस्थापनाका लागि राजनीतिक र कानुनी पहल सुरु गरेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले विघटित सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन थालेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार शनिबारदेखि हस्ताक्षर संकलन कार्य प्रारम्भ गरिएको हो। उनले भने, “संसद् विघटन असंवैधानिक भएको हाम्रो ठहर हो। तर पुनःस्थापनाबारे के कदम चाल्ने भन्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट हुनेछ।”

स्रोतका अनुसार सिंगापुरमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे पछिल्ला दिनमा पटक–पटक संवाद भएको छ। दुवै नेताबीचको छलफलपछि कांग्रेसले अदालतमार्फत संसद् पुनःस्थापनाको बाटो अपनाउने तयारी गरेको बताइन्छ।

कांग्रेसले संकलित हस्ताक्षर आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बुझाउने तयारी गरेको छ। घिमिरेका अनुसार यो हस्ताक्षर अभियान सिधै अदालतमा रिट बुझाउनका लागि नभई, पार्टीको आधिकारिक निर्णयका लागि प्रारम्भिक तयारीका रूपमा लिइएको हो।

यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वर्तमान सरकार गठन र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको थियो। सो निष्कर्षका आधारमा अब पार्टीले न्यायालयमा जाने वा अन्य राजनीतिक कदम चाल्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८८ जना सांसद रहेका थिए।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले पनि पुनःस्थापनाका लागि निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ। यही कात्तिक २० गतेदेखि सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत हालसम्म २० जनाभन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन भएको बताइएको छ, यद्यपि आधिकारिक संख्या सार्वजनिक गरिएको छैन।

एमालेका निवर्तमान सांसदहरू जिल्ला–जिल्लामा पार्टीका कार्यक्रम र भेलामा व्यस्त रहेकाले काठमाडौंमा रहेका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। एमालेले गत शुक्रबार वडास्तरीय भेला सम्पन्न गरेको थियो भने यही कात्तिक २५ गते पालिकास्तरीय भेला र त्यसपछि जिल्लास्तरीय सभा आयोजना गर्दैछ। आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा हुने प्रदर्शनमार्फत एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ।