शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
"आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भए पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने निक्र्योल गर्न आवश्यक देखिन्छ।”
बिहिबार, कार्तिक २० २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेका जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथि परेका रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र न्यायाधीश अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश (show cause order) दिएको हो।
तर, अदालतले रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम आयोग गठन भएको देखिन्छ, र यसबारे आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको लिखित जवाफबाट नै आवश्यक स्पष्टता आउने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिएन।”
अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको उक्त रिटमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठनअघि नै भड्काउ र पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीको निष्पक्षता प्रश्नमा पारेका थिए।
रिट निवेदनमा आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने र त्यसले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले आदेशमा भनेकाे छ, “आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भए पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने निक्र्योल गर्न आवश्यक देखिन्छ।”
यसअघि सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिको छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा त्रिसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
