शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १४ २०८२
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारले हाल रिक्त रहेका मुलुकहरूमा तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निकट भविष्यमै नयाँ राजदूत नपठाइने स्पष्ट पारे।
“अहिलेलाई राजदूत नियुक्त गरिँदैन। सम्बन्धित देशका दूतावासहरू दोस्रो तहका कर्मचारीबाटै सञ्चालन गरिनेछन्,” मन्त्री खरेलले बताए। उनका अनुसार सरकारले आर्थिक रूपमा मितव्ययी ढङ्गले देश सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ।
यसैबीच, सरकारले ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सो रिटमाथि सुनुवाइ हुने कार्यक्रम छ।
गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले उक्त निर्णय किन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने विषयमा आदेश दिनेछ।
त्यससँगै सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप केही निर्णय पनि गरेको छ। त्यसअनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा यही कात्तिक १७ देखि २० गतेसम्म कतारको दोहामा हुने ‘सेकेन्ड वल्ड समिट फर सोसियल डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा सहभागी हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ।
यस्तै, मङ्सिर ८ देखि ११ गतेसम्म मोरक्कोमा हुने ९३औँ इन्टरपोल महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) राजन अधिकारीलाई अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
