शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १३ २०८२
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले उक्त विषय अन्तिम सुनुवाइमै निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको ठहर गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नदेखाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा विचार गर्नुपर्ने खालको भएकाले हालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक छैन।”
साथै अदालतले प्रतिवादी पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आदेशमा उल्लेख छ, “आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सूचना जारी गरियो।”
अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध संसद् पुनःस्थापनाका मागसहित १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए।
रिट निवेदन पेस गर्नेमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाल, आभास पोखरेल, ओमप्रकाश जङ्ग शाह, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकाया रहेका छन्।
आज रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट डा. प्रेमराज सिलवाल, आयुष बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, टीकाराम भट्टराई, डा. सुरेन्द्र केसीलगायतले बहस गरेका थिए।
गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको मूल भवनमा आगजनी भएपछि आजदेखि एनेक्स भवनमा संवैधानिक इजलासमार्फत उक्त रिटको सुनुवाइ गरिएको हो।
