काठमाडौँ । सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ यही कात्तिक १४ गते हुने भएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग्दै दुवै पक्षसँग छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। अदालतले निर्णय दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्नेछ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइको संभावना नभएकोले राजदूत नियुक्ति संविधानअनुसार हुन नसक्ने भन्दै सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,“निर्णय किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।”
सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।