मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन : एमाले

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन नसक्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुँदै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवादमा अवरोध गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरे पनि त्यसविरुद्ध सरकार मौन रहेको बताए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, “एमाले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात् गरेको दल हो। लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्न आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ। तर, हालको विशेष परिस्थितिमा हामी त्यसकै सन्दर्भमा छलफलमा सहभागी भएका हौं।”

उनले सरकारका केही मन्त्रीहरूले संवाद र सहकार्यको वातावरण विपरीत व्यवहार गरिरहेका भन्दै तत्काल नियन्त्रण आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। पोखरेलका अनुसार, “निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूलाई भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। तर मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर हुने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउँदैन।”

उनले केही समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य भएको बताए। “सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने, “तर केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जुन अस्वीकार्य छ।”

जेनजी आन्दोलनबारे एमालेको धारणा प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले नयाँ पुस्ताका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आएको बताए। तर, आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वको घुसपैठले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक मोडमा पुर्‍याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले भने, “२३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोगप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयंले चिन्ता जनाउँदै स्वतन्त्र छानबिनको घोषणा गर्नुभएको थियो। अहिले पनि हाम्रो पार्टी ती घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ। दोषीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।”

एमालेले लोकतन्त्रमा जनताको संगठित प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने भएकाले गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनका हिस्सेदार बनाउने कार्य त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।

त्यसैगरी, पार्टीले वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आयोग खारेज गरी विश्वसनीय व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको छ।

बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, एमालेका शंकर पोखरेल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्त पार्टीका रेशम चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र जनमत पार्टीका चन्दन सिंह सहभागी थिए।