शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
आइतबार, कार्तिक २ २०८२
काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरी आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्दै थप २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गतका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरू—काठमाडौँ, इटहरी, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ती रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी अघि बढाएका हुन् ।
शुक्रबार १७ र शनिबार १ वटा गरी अहिलेसम्म १८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ भने आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर थप २५ ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने विषयमा कारण बताउन सूचना जारी गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच/पाँच, पाल्पाले चार, धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले एक/एक ठेक्का गरी २५ ठेक्काका सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। विभागका अनुसार हाल देशभर २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
रुग्ण ठेकेदारहरूले पटक–पटक म्याद थपेर पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरी आयोजनालाई अधुरो राखेको, कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको र ठेक्का सम्झौताका प्रावधान उल्लङ्घन गरेको बताइएको छ।
सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्ने उचित कारण प्रमाणसहित बुझाउन भनिएको छ।
तोकेको समयसीमाभित्र प्रगति नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता समाप्त गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत जफत गर्ने, पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तथा बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
