काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजनविरुद्ध डा सीके राउतको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले निर्वाचन आयोगलाई जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष डा। राउतले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समय तोकेको छ। साथै, अदालतले कार्तिक १७ गते छलफलका लागि मिति तोक्दै सो मिति अघि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
राउतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा मुक्तिनारायण प्रधान र डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।