रुग्ण ठेक्का तोड्ने सरकारी अभियान तीव्र, १७ ठेक्का अन्त्यको प्रक्रियामा

काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्न थालेको छ। यस क्रममा सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौँ र इटहरी) र तिनका मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरू विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर, नुवाकोटले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्ने तयारीबारे जानकारी दिएका हुन्।

सडक विभागका तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो पुल निर्माणका ठेक्का हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो।

ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न समयमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाइको ठेक्का समझौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्रका सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिव कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौतीबापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो रुग्ण ठेक्का – झापाको कन्काई पुल

सबैभन्दा ठूलो ठेक्का झापाको कन्काई पुलको रहेको छ । जसको लम्बाइ करिब ७२३ मिटर छ। यो पुलले झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्छ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, १४ वर्ष बित्दा पनि केवल ५५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।

मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा अवलाेकनमा पुगेर  स्थानीय बासिन्दालाई छिट्टै निर्णय हुने बताएका थिए।