काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आगलागीपछिको अवरोध अन्त्य गर्दै आगामी असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदनसहित केही अन्य कानूनी निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगलागीपछि न्यायिक काम रोकिएको थियो। त्यसयता अदालतले केवल बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेरिरहेको थियो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गत पर्ने निवेदन मिति २०८२ असोज २८ गतेदेखि दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन्।’
आगलागीका कारण अदालतको भवन, कागजात र अभिलेखमा व्यापक क्षति पुगेको थियो। अब अदालतले रिटलगायत अन्य मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध रिट पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने बताइसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको ढोका अझै बन्द नभएको संकेत दिएको छ।
