शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, असोज २४ २०८२
काठमाडौं । गत भदौ २४ गते राजधानीमा भएको उथलपुथलपूर्ण अवस्थाबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रबि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट रिहा गरिएको खुलेको छ । लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नख्खु कारागारबाट निकालिएको रहस्य खुलेको छ । उक्त घटनाले देशभर नयाँ राजनीतिक तरंग ल्याएको थियो । लामिछाने रिहा भएपछि विभिन्न कारागारबाट करिब १५ हजार कैदी फरार भएका थिए ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा परेको उजुरीअनुसार लामिछानेको रिहाइ प्रक्रिया भदौ २३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामापछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको छलफलबाट अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी र रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्यालबीच लामो छलफलपछि नख्खु जेल प्रशासनले लामिछानेलाई रिहा गरेको बताइन्छ ।
भदौ २३ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भएको थियो । सो क्रममा प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएका थिए । त्यस घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका थिए ।
युद्धस्तरको तनावबीच भदौ २४ बिहान एआईजी कार्कीले गोली नचलाउने र थुनुवा छोड्ने आदेश जारी गरेपछि उपत्यकामा सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उक्त आदेशपछि केही थुनुवाले प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण, आगजनी र हातहतियार लुटपाट गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
रवि लामिछानेको रिहाइ राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिएको आरोप सर्वसाधारणले लगाएका छन् । लामिछाने निकट नेताहरूले उनलाई तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
यता, प्रहरी संगठनभित्र भने उक्त रिहाइबारे असन्तोष देखिएको छ । उपत्यकाका प्रहरी कर्मचारीहरूले आयोगलाई बुझाएको निवेदनमा “यदि आदेश नआएको भए प्रहरी कार्यालय, हातहतियार र थुनुवाको सुरक्षा सम्भव हुने थियो” भन्दै एआईजी कार्कीमाथि छानबिनको माग गरेका छन् ।
रिहाइ प्रक्रियामा गृह सचिव दुवाडी, रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, प्रमुख सचिव एकनारायण अर्याल र लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलबीच निरन्तर सम्पर्क रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘एआईजी कार्कीको भूमिका रहस्यमय रहेको छ । लामिछानेलाई जेलबाट निकालेर प्रधानमन्त्री बन्ने र आफू आईजीपी बन्ने गलत भ्रम र कुनियत राख्दा प्रहरी र देशले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ ।’ उजुरीमा थप भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालसँग टेलिफोन संवाद गरी नख्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई निकाल्न लगाई देशभरका कारागारका कैदीहरूलाई जेल ब्रेक गर्न उक्साएको कसुरमा छानबिन र हातहतियार लुटाएको कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएको र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, एआईजी कार्की र २३ र २४ भदौका घटनामा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई बहलामै राख्दा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले निजहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी यो निवेदन पेस गरेका छौँ ।’
यसबीच, सरकारले घटनाको पृष्ठभूमि र निर्णय प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आयोगले गोली चलाउने आदेश, प्रहरी कमान्ड चेन र रिहाइ निर्णयमा संलग्न सबै पक्षका विवरण संकलन गरिरहेको बताइएको छ ।
राजधानीमा अहिले पनि पूर्ण शान्ति र सामान्य अवस्था कायम हुन सकेको छैन । प्रमुख सरकारी कार्यालयहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणबारे तीव्र छलफल चलिरहेको छ ।
