शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बिहिबार, असोज ९ २०८२
काठमाडौं । नेपाल सरकारले मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणका लागि सल्लाहकार नियुक्ति, स्वकीय सचिव, भत्ता सुविधा, विलासी सामान खरिद, विदेश भ्रमणलगायत क्षेत्रमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको छ। अब संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अधिकतम् तीन जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, राहत वितरण, विकास आयोजना प्राथमिकता निर्धारण, तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई लक्षित गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो।
बजेट र संरचना व्यवस्थापन
स्रोत सहमतिसहित निर्माणाधीन आयोजना निरन्तरता पाउनेछन्।
पूर्वतयारी नभएका, दोहोरो प्रविष्टि भएका वा कम महत्वका साना आयोजनाहरू रोक्का गरिनेछ।
बजेट शीर्षकअन्तर्गत उद्देश्यविपरीत वा उपयोगिता नदेखिएका रकम पनि रोक्का गरिनेछ।
प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नहुनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहेरो संरचना खारेज गरिनेछ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने तयारी छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइनेछ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत पुनर्संरचना गरिनेछ।
भत्ता, सुविधा र विलासी खर्चमा कडाइ
नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिइनेछ।
परिवारकै आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा नदिइनेछ।
बाह्य परामर्श सेवा र महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा वितरणमुखी कार्यक्रम (जस्तै ग्यास, साडी वितरण) बन्द गरिनेछ।
विदेश भ्रमण र गोष्ठी
अत्यावश्यकबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन।
राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने टोलीमा बढीमा १० जना, अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीनजना मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
तालिम तथा गोष्ठी अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने प्राथमिकता हुनेछ।
कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता
सरकारी कार्यालयले महँगो क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा घर भाडामा लिन नपाउनेछन्।
विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई व्यावसायिक क्षेत्रबाहिर आवास लिन निर्देशन दिइएको छ।
कर्मचारी स्वयं विद्युत्, पानी, सञ्चार खर्चमा मितव्ययिता गर्न जिम्मेवार हुनेछन्।
पुराना सवारीसाधन, कम्प्युटर, फर्निचर प्रयोग गर्ने र काम नलाग्ने सामग्री हस्तान्तरण वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान गरिएको छ।
सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ।
सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आयोजना ठेक्काबाट गर्नुपर्ने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा यसबारे उल्लेख छ ।
साथै, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सरकारले तयारीबिनाका, कम प्राथमिकता र दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना रोक्न निर्देशन दिएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक प्रभाव वा स्थानीय दबाबका कारण टुक्रिएका सानासाना आयोजना रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको गत वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी भने दिइने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई मात्रै फुकुवा गरिने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई एक अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा तीन प्रतिशत र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा दुई प्रतिशत हुनेगरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पलगायत विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पुनर्निर्माण कोषमार्फत अघि बढाइने भएको छ । साथै, सरकारी भवन र कार्यालय संरचनालाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज
पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि विभिन्न शीर्षकका खर्च कटौती गर्ने निर्णय भइरहँदा सरकारले एक वर्षअघि मात्र गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको हो । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री आयोग गठन गरिएको थियो ।
यससम्बन्धी आदेश ०८१ भदौ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । सोहीअनुसार, आयोगमा अध्यक्ष, विज्ञ, प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो । साथै, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यसमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान थियो । सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
