काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपा) को कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर मनोज सिल्वाललाई नियुक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कार्यकारी निर्देशक रहेका इञ्जिनियर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सार्ने र प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सिल्वाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवैको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखको जिम्मेवारी एआइजी डा. मनोजकुमार केसीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गैरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विशेष्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहनेछन् । आयोगको कार्यकाल तीन महिना रहनेछ ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जेनजीका प्रतिनिधि समेत रहने गरी ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सिंहदरबारभित्रका भौतिक संरचना, सवारीसाधन र मेसिनरी उपकरण लिलामी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राहतस्वरूप सहुलियत कर्जा, भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट र बिमाबाट अग्रिम ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालका अनुसार, करिब १२० अर्ब रुपैयाँ बराबरका अनावश्यक तथा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरु रोक्का गर्ने र त्यसबाट बचेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, सरकार पुनःनिर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ खडा गर्नेछ, जसमा नेपालभित्र तथा बाहिरका नेपाली, बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत योगदान गर्न पाउनेछन् ।
