शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
आइतबार, असोज ५ २०८२
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाउन तयारी भएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, सुरक्षाकर्मी र नागरिकमाथि भएको ज्यादतीलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्न सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ। उक्त कार्यदललाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
जेनजी आन्दोलनमा हालसम्म युवा–विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र अन्य गरी ७३ जनाको ज्यान गएको छ। आन्दोलनका क्रममा महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनासमेत ध्वस्त भएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमाले समर्थनको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निर्वाचित सरकार ढलेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो। अहिले तीन सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी जनधनको क्षति छानबिन र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार सम्हालेकै दिन आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र तोडफोड, आगजनीबाट ध्वस्त भएका सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
