शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, असोज ४ २०८२
काठमाडौं । छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने सर्तसहित प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले अब १६७ दिनभित्र चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिनमै उनकी सरकारको तर्फबाट १७५ दिनभित्र अर्थात् फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरिएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री बनेको एक सातासम्म पनि कार्कीले १५ वटा मन्त्रालय एक्लै सम्हाल्नुपर्ने बाध्यतामा छिन्। हाल उनको सरकारमा तीन जना मात्रै मन्त्री छन्। आफूले १०–११ जनाभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने भनिसकेकी कार्कीको मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङलाई पत्रकारहरूले शुक्रबार यही प्रश्न सोध्दा उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ, अब चाँडै पाउँछ।” उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीले चाँडै गर्छु भन्नुभएको छ।”
केही दिन अघिमात्र एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना मन्त्रीहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूमध्यमै छनोट गरिने बताएकी थिइन् उनले समय अत्यन्तै सीमित भएकाले चुनावको तयारीसँगै समावेशी ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
“स्वतन्त्र, कुनै राजनीतिमा नलागेका मान्छे चाहिन्छ। अब गर्नेमा हामीले समावेशी हेर्नुपर्ने छ। जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको पनि भरसक समेट्ने सोचमा छौँ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
उनका अनुसार विभिन्न नामहरू सुझावस्वरूप आएको भए पनि अन्तिममा राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका, कुनै संस्थागत अनुभव भएका वा सचिवस्तरमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहकार्य गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेर छिट्टै नयाँ मन्त्रीहरूको घोषणा गरिने उनले बताएकी थिइन् ।
यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ, नीति तथा कार्यक्रम र निर्वाचन तयारीमा देखिएको सुस्त गतिका कारण सुशीला कार्कीको सरकार ‘अलमलिएको’ मूल्यांकन हुन थालेको हो।
