काठमाडाैं । नेपालको राजनीति अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। जेन–जी आन्दोलनले देखाएको असन्तोष र जनआक्रोशका कारण तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू-शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वमा पुनः अग्रसर हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
आन्दोलनको क्रममा उनका घरमा देखिएका ‘बंकर’, अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रमाणहरूले उनीहरूको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो प्रभाव पारिसकेको छ। उमेर र ऊर्जा नहुँदा अब उनीहरूमाथि नयाँ उत्साह र विश्वासको अपेक्षा गर्नु कठिन छ।
यस्तो अवस्थामा दलहरूलाई बचाउने, ब्युँझाउने र नयाँ ऊर्जा दिने जिम्मेवारी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको काँधमा आएको छ। यहाँ दोस्रो पुस्ता भन्नाले जेन–जीलाई होइन, तर दलभित्र लामो समयदेखि सक्रिय रहेका, तुलनात्मक रूपमा युवा तर शीर्ष तहमा पुग्न नसकेका नेताहरूलाई बुझिन्छ। उनीहरूसँग उमेरको जोस, अनुभव र राजनीतिक आँट दुवै छन्। यदि नेतृत्व हस्तान्तरणमा उनीहरू अघि सर्छन् भने दलहरूले आगामी निर्वाचनमा सक्रियता देखाउने सम्भावना बढ्छ।
नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, एमालेमा गाेकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, र माओवादीमा जनार्दन शर्मा जस्ता नेता यस क्रममा अगाडि आउनसक्ने देखिन्छन्। यद्यपि नयाँ पुस्ताले नेतृत्व ग्रहण गर्दा हिजोको भ्रष्ट वा बदनाम नेतृत्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पुनः अघि ल्याउने जोखिम हुनुहुँदैन। उनीहरूले नीति, सोच र कार्यशैलीमा नयाँपन ल्याउन सक्नुपर्छ।
जेन–जी पुस्ताले देशको राजनीतिमा विश्वास गुमाइसकेको अवस्था भने छैन, तर आन्दाेलनकाे रापमा रहेका उनीहरुका नेतृत्व लिने व्यक्ति देखिएन । सत्ता सम्हाल्ने अनुभव नहुँदा पनि यीभित्र त्यस्ता सक्षम नेता छन् जसले भरोसा दिलाउन सक्छन्।
दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले इमानदारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारमा अघि बढेमा दलहरू पुनर्जीवित हुनेछन्, नत्र अहिलेको जस्तो निराशा दोहोरिन सक्छ।
आजको आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश व्यक्तिभन्दा ठूलो प्रणाली हो, प्रणालीभन्दा ठूलो जनता हो। जनता अझै लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्छन् तर पुराना नेताप्रति निराश छन्। अबको अवसर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको हातमा छ। उनीहरूले हिजोको भ्रष्ट अभ्यास छोडेर न्यायपूर्ण नेतृत्व देखाए मात्र दलहरू र मुलुकलाई स्थायित्व दिन सकिनेछ। नेपालका सडकमा उठेको युवापुस्ताको आवाज केवल असन्तोषको हुंकार होइन, नयाँ सुरुवातको माग हो। पुराना नेताहरूको छायाँमा हराइरहेका सक्षम अनुहारले अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।
यो अवसर समातिने कि फेरि देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलिने-यही प्रश्नमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
संविधानको कार्यान्वयनमा दबाब
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीले पद ग्रहण गरे पनि उनका सामु चुनौतीहरूको पहाड देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सांस्कृतिक अतिक्रमणले नेपाललाई वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा दबाबमा पारेको छ।
अघिल्ला नेताहरूको आर्थिक भ्रष्टाचार, जनताको सेवा नबुझ्ने व्यवहार, जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमा विनम्रताको अभाव, आफन्तवाद र परिवारवाद जस्ता प्रवृत्तिले लामो समयसम्म राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको थियो। केही अपवाद बाहेक जनताले अब पनि ती पुराना नेताहरूलाई लोकप्रिय ठानेका छैनन्।
तर संविधानको स्थायित्व र नेतृत्वको शीर्ष तहको विकल्परहित अवस्था प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकालका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र उनले कति सफलता पाउनेछन् र अहिले कोमामा पुगेको संविधानलाई पुनर्जीवन दिन सकिनेछ कि सकिँदैन भन्ने पूर्ण रूपमा भन्न कठिन छ। तथापि, कार्की जस्तो कानुनमा दक्ष पूर्व-प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको भएकाले संविधानको पुनर्जीवनका लागि आशा र भरोसा कायम छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको पहिलो चुनौती भनेको संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु हुनेछ। उनका विगतका प्रयासले संविधान रक्षाका पक्षमा निरन्तर योगदान पुर्याएको छ। नयाँ सरकार गठनदेखि प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्मका प्रयासहरू आवश्यकताको सिद्धान्तमा गरिएको भए पनि इतिहासले यसलाई सही ठानेन। तथापि, राष्ट्रलाई थप क्षति नपुगोस्, राजनीतिकर्मी र व्यवसायीहरूको सुरक्षा होस् र सर्वसाधारणको धनजनको हानि नहोस् भन्ने दृष्टिले ती प्रयासहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
