शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नारायणकाजीको असन्तुष्टि
बुधबार, असोज १ २०८२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै दलबाट एक–एक जना सदस्य लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दिएको सुझाव अस्वीकार गरेकी छिन् । उनले आफू राजनीतिक दलका सदस्यलाई मन्त्री बनाउन तयार नभएको स्पष्ट पार्दै गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मात्र सरकारमा समावेश गर्ने बताइन् ।
बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयमा दलित, महिला, जनजाति र पिछडिएका वर्गका प्रतिनिधि तथा पूर्व सचिवजस्ता पेशागत अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने खुलासा गरिन् । “निर्वाचनमा जाने होइन, चुनावमा नगइकन योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू खोजेका हौँ,” उनले भनिन् ।
उनका अनुसार प्रस्तावित नामहरूको पृष्ठभूमि केलाउने काम भइरहेको छ र केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् १० देखि ११ सदस्यीय मात्र हुने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् । यसअघि नै मन्त्रीका रूपमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कानुन व्यवसायी तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नारायणकाजीको असन्तोष
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीका ताजा अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई संवेदनशील परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै श्रेष्ठले भने, “अहिलेको केन्द्रीय कार्यभार घोषित मितिमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं ।”
तर, उनले बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन अवधि १५ दिन वा दुई महिना ढिलो हुन सक्ने उल्लेख गरेको विषयलाई “घातक” ठहर गर्दै आपत्ति जनाए । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्, “निर्वाचन मिति एक दिन पनि पर धकेल्न मिल्दैन । निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न नभए देश गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।”
श्रेष्ठले राष्ट्रपतिसँगको छलफललाई सञ्चारमाध्यममार्फत हल्का रूपमा सार्वजनिक गरेको विषयमा पनि आलोचना गर्दै यसलाई आचारसंहिताको उल्लंघन भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई “कम बोल्न, काममा केन्द्रित हुन, गल्ती बोले तुरुन्त सच्याउन र दोहोर्याउन नदिने” सुझाव दिए ।
साथै, उनले मन्त्रिपरिषद् शीघ्र पूर्णता दिन आग्रह गर्दै गैर–राजनीतिक, स्वच्छ र क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउन सुझाव दिए । “हामी देशलाई बचाउन, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न निर्धारित मिति फागुन २१ गते नै शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहन्छौं । यसबाट विचलित हुनु दुर्भाग्य हुनेछ,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिए ।
