जेनजी आन्दोलनको सामाजिक स्वीकृति, ऐतिहासिक सम्पदा र संस्कृति एकै पटक ध्वस्त

काठमाडौं । नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा जेनजी आन्दोलन एक महत्वपूर्ण घटना बनेको छ । यो आन्दोलनले जनताको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक मागलाई दृढतापूर्वक अगाडि सारेको छ । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य समानता, न्याय, र सुशासन सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन, नेपाली जनतामा जागरूकता र सक्रिय सहभागितालाई बढाउनु पनि हो ।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि विश्लेषण गर्दा, हामी पाउँछौं कि यो आन्दोलन केवल एकदिने प्रदर्शन वा असन्तोषको प्रतिक्रिया होइन । यो लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थामा रहेको असमानता र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठेको आवाज हो । आन्दोलनले स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्याहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्दै सरकार र प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । तर, यस्ता आन्दोलनहरू तुरुन्तै परिणाम ल्याउने प्रकारका हुँदैनन् । यहाँ धैर्यताको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।

धैर्यताको अर्थ केवल प्रतिक्षा गर्नु मात्र होइन । यसले रणनीति निर्माण, सहमति कायम राख्ने, र क्रियाकलापलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने क्षमतासँग सम्बन्धित छ ।

अर्कोतर्फ, धैर्यताको अभावले आन्दोलनलाई नकारात्मक दिशा दिन सक्छ । छोटो समयमै परिणामको आशा राखेर बल प्रयोग, हिंसा, वा अनियन्त्रित प्रदर्शनमा लाग्दा आन्दोलनले समाजमा भ्रम, डर, र असुरक्षा सिर्जना गर्न सक्छ । जेनजी आन्दोलनले यसको विपरीत मार्ग अपनाउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सचेत जनसम्पर्क, र संवादमार्फत आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने रणनीति अपनाएको छ । यसले मात्र आन्दोलनको सामाजिक स्वीकृति बढाएको छ र दीर्घकालीन सफलताको संभावना बढाएको छ ।

यसपटकको आन्दोलनमा जनसहभागिता अभूतपूर्व थियो। देशभरका सडकहरू भीडले भरिएका थिए, तर त्यो उत्साहलाई मार्गदर्शन गर्ने कुनै संगठन वा ठोस नेतृत्व देखिएन। नाममात्रको रूपमा “जेन–जी” भनिए पनि त्यस समूहको प्रष्ट नेतृत्वकर्ता आन्दोलनको सुरुवातदेखि २४ गतेसम्म कसैले देखेन।

नेतृत्वविहीनताका कारण आन्दोलन क्रमशः स्वतःस्फूर्त उत्साहबाट हिंसात्मक विध्वंसतर्फ मोडियो। सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सांस्कृतिक सम्पदा, निजी सम्पत्तिसम्म जलाइए र लुटपाट गरियो।

पछिल्लो चरणमा सुदन गुरुङको नाम सार्वजनिक भए पनि आन्दोलन अघि वा आरम्भमा उनले कुनै नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाण देखिएन। उनी पत्रकार सम्मेलनपछि मात्र चर्चामा आए। यसले आन्दोलनको मूल स्वरूप—”विशाल सहभागिता तर बिना संगठन र बिना नेतृत्व”—लाई अझ स्पष्ट बनायो।

सार्वभौम संविधानसभाबाट बनेको संविधान अहिले औचित्य गुमाएको छ । कोमामा पुगेको बिरामीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने जस्तै, राष्ट्रपति द्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा असामान्य परिस्थितिका सामान्य देखिने प्रक्रिया मात्र हुन् । तर देशले यस क्रममा तीन ठूला क्षति बेहोर्नु पर्यो— मानवीय क्षति, भौतिक क्षति, र ऐतिहासिक–सांस्कृतिक क्षति। ज्यान गुमेकाहरू फर्केर आउँदैनन्, पुराना धरोहर पनि पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन ।

भौतिक क्षति भने पुस्तौंपुस्ताले परिश्रम गरेर पुनः निर्माण गर्न सक्छन् । तर राजनीतिक सम्प्रभुता, न्याय, सुरक्षा संयन्त्र, सांस्कृतिक सम्पदा, र नागरिक भरोसामाथि प्रहार गर्नु भने राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि चोट हो।

सरकार, संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय तह, दलका कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारसम्म खरानीमा परिणत भए। नेताहरूको घर, पसल, सवारीसाधन, अभिलेख सबै जले। कतिपय नेताहरू सडकमा अपमानित भए, कोही सेनाको क्याम्पमा लुके। यो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत रिक्त बनाउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका अभिलेख जलेर न्यायप्रणाली ध्वस्त भयो । व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार सबै दशकौँ पछाडि धकेलियो । पशुपतिनाथ मन्दिर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र र अन्य धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलमा समेत आक्रमण भयो । कलाकार, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्वानका घरसमेत जलाइए । यसले आन्दोलनको लक्ष्य सत्ता मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रिय पहिचान ध्वस्त पार्ने हो भन्ने संकेत गर्छ ।

यस्तो विभत्स दृश्य विगतका आन्दोलनहरूमा कहिल्यै देखिएको थिएन । झापा काण्ड, २०३६ को आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन वा मधेस आन्दोलन—कहीँ पनि एकै दिनमा सयभन्दा बढी ज्यान गएर राष्ट्रव्यापी संहार देखिएको थिएन ।

तर राज्य संयन्त्र ढिलो जाग्यो । प्रहरीको मनोबल पहिले नै कमजोर थियो। सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत जलेर खरानी भएपछि मात्र सेनाले राति सडकमा निस्कियो । यो संयोग थियो वा सुनियोजित योजना—इतिहासले सोध्नेछ ।

यो आन्दोलनको जरो भ्रष्टाचार, अन्याय र दलीयकरणमै छ । तर स्वरूपमा भने यसले राष्ट्रिय अस्तित्वका आधारहरू नै खण्डित गर्ने काम गर्‍यो । सरकार, दल, न्याय, सुरक्षा, सम्पदा, संस्कृति—सबै तत्व एकै पटक ध्वस्त बनाउने यस्तो विभत्स रूप नेपालले पहिले देखेको थिएन ।

४८ घण्टामा राष्ट्रव्यापी समान स्वरूप : मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै शैलीमा आगजनी, तोडफोड हुनु सामान्य संयोग मात्र नभएर तयारीको परिणामजस्तो देखिन्छ। संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, दलका कार्यालय, ऐतिहासिक सम्पदा-सबैप्रति एउटै किसिमको प्रहार हुनु योजना अनुसार भएको आभास दिन्छ।

प्रहरी र सेनाको ढिलासुस्ती आकस्मिक संयोग थियो वा योजनाबद्ध मौनता भन्ने प्रश्न अझै छ। नेतृत्व खुला नभए पनि कुनै अदृश्य निर्देशन वा संगठनात्मक तालमेल भएको शंका नकार्न सकिँदैन।