शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, भाद्र २७ २०८२
काठमाडौं । आन्दोलनकारी जेन–जी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इच्छुक देखिएकाे छ। तर यो प्रक्रियाले निम्त्याउने संवैधानिक जटिलताबारे शीतल निवासमा लगातार छलफल भइरहेको छ।
संविधानविद्हरसँग लामो परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा अघि बढ्न तयार देखिए पनि संसद् विघटनको सवालमा ठाेस निर्णय बन्न सकेको छैन। राष्ट्रपति र कार्कीबीच भएको वार्तामा कार्कीले “संसद् जीवित रहँदासम्म गैरसांसद प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक बाटो छैन” भन्दै स्पष्ट अडान राखेका छन्। उनले पहिले संसद् विघटन आवश्यक हुने तर्क दिएका छन् ।
राष्ट्रपति भने संसद् विघटन नगरी कार्कीलाई नियुक्त गर्ने वैकल्पिक सम्भावनामा जोड दिइरहेका छन्। बिहीबार मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा ठोस निष्कर्ष नआएपछि आज बिहान पुनः संविधानविद्हरसँग बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ।
छलफलमा सहभागी एक अधिवक्ताका अनुसार “वार्तामा आंशिक प्रगति भए पनि अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। बिहान ९ बजेपछि फेरि छलफल हुने सहमति भएको छ।”
शीतल निवासमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपीन अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललितबहादुर बस्नेतलगायत पुग्नुभएकाे थियाे। सिंहदरबारको आगलागीका कारण अगाडिको भाग क्षतिग्रस्त भए पनि पछाडितर्फ सुरक्षित भएकाले भेटघाट शीतल निवासमै गरिएको हो।
जेनजी आन्दोलनले संसद् विघटनसँगै सुशीला कार्कीलाई नयाँ सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। परम्परागत दलका नेतामाथि अविश्वास जनाउँदै आन्दोलनरत युवाले दलबाहिरको स्वतन्त्र नेतृत्व खोजेपछि राष्ट्रपति पौडेल पनि त्यसै दिशामा उन्मुख छन्। तर संवैधानिक बाटो कसरी निकाल्ने भन्ने प्रश्न अझै टुंगिएको छैन।
संविधानविद्हरसँगको छलफलमा धारा ६१(४) र ३०५ को व्याख्या गरिएको छ। धारा ६१(४) अनुसार संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो भने धारा ३०५ मा असाधारण परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर ३०५ को प्रयोग हालको अवस्थामा उपयुक्त नहुने सुझाव बहसमा आएको छ।
भदौ २३ र २४ गते चलेको जेनजी आन्दोलनमा ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु र हजारभन्दा बढी घाइते भएपछि राजनीतिक संकट चर्किएको हो। दोस्रो दिनै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति सक्रिय हुनुभएकाे हाे। अहिले सुरक्षा निकायहरूको समन्वयमा देशको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ।
