शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, भाद्र १८ २०८२
काठमाडौं । संघीय सदनअन्तर्गत राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा गरिएको विवादास्पद संशोधन उल्ट्याउँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी, संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था कायम राख्दै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको थियो, जसको तीव्र विरोध भयो । उक्त प्रकरणपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिएका थिए । अब राष्ट्रियसभाबाट संशोधित विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ, प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।
अवकाश उमेरहद ५८ वर्षमै कायम
कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्षमै रहने भएको छ । सरकारले यसअघि उमेरहद क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारे पनि सांसदहरूको विरोधपछि मन्त्री भगवती न्यौपानेले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो । अब यस आर्थिक वर्षमै कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकाश हुनेछन् ।
राष्ट्रियसभाले नायव सुब्बा (नासु) र सहसचिव पदपूर्तिमा १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रतिनिधिसभाले बन्देज लगाएको प्रावधान उल्ट्याउँदै अब ८० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तरतह र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाले सचिव र सहसचिवबीच अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले यो व्यवस्था आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै हटाएको छ । सचिवको पदावधि ४ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष रहने व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा नागरिक लगानी कोषसँग जोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रियसभाले यो व्यवस्था उल्ट्याउँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ ।
