शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
मंगलबार, भाद्र १७ २०८२
काठमाडौं । निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेरहदबारे राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा रोकिएको छ।
सरकारको प्रस्तावअनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएको वर्षमै ५९ वर्ष उमेरहद लागू गर्ने र त्यसपछिल्लो वर्षदेखि ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाएका छन्।
तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी भने यसअघि सर्वसम्मत रूपमा तय भएको ५८ वर्षमै अवकाश दिने व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने अडानमा छन्।
माओवादी र समाजवादी सांसदहरूले सचिवहरूको दबाबका कारण सरकार र सत्तापक्षले अघिल्लो सहमति उल्ट्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी सांसद सुरेश आलेमगरले ‘सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउँदा समस्या हुन्छ’ भन्दै आपत्ति जनाए। कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला र एमाले सांसद अञ्जान शाक्यले भने ५९ वर्षमा फरक नपर्ने र विषयलाई व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोड्नु गलत भएको तर्क गरे।
यसैबीच, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउनकै लागि सरकारको नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको विपक्षीको आरोप छ। यदि विधेयक वर्तमान स्वरूपमै पारित भए अवकाश उमेर ५९ वर्ष हुने भएकाले मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने अर्याललाई अझै करिब दुई वर्ष पदमा रहन फाइदा पुग्नेछ।
निजामती सेवामा पदपूर्तिको व्यवस्थाबारे पनि विवाद छ। प्रतिनिधिसभाले नायब सुब्बा (नासु) पद बढुवाबाटै पदपूर्ति गर्ने प्रावधान पास गरे पनि राष्ट्रियसभामा आइपुग्दा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति भएको छ। यसअघि सहसचिव पदमा समेत राष्ट्रियसभाले १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने प्रावधान थपिसकेको छ।
माओवादी सांसद तारामान स्वारले अवकाश उमेरहदलाई सामान्य विषय नभई स्वार्थसहित जोडिएको विषय भएको टिप्पणी गर्दै समितिले दबाब होइन, विवेकका आधारमा विधेयक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। समाजवादी सांसद वेदुराम भुसालले पनि ‘संसद्लाई सरकारले खेलाउने प्रयास गरेको’ भन्दै आलोचना गरे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने भने कर्मचारीको औसत आयु र सक्रियताका आधारमा अवकाशको व्यवस्था तुरुन्त लागू हुनुपर्ने पक्षमा छन्। उनले ‘कर्मचारीको भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ’ भन्दै प्रस्ताव स्वीकार नगरे विधेयक अगाडि बढाउन नसकिने चेतावनी दिए।
विधेयकबारे सहमति नजुटेकै कारण सोमबारको समिति बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। आज (मंगलबार) पुनः बैठक बस्ने छ।
