काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै सोमबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने भएको छ। गत वैशाखमा सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित गरिएको आन्दोलन, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि सुरु गर्न लागिएको हो।
महासङ्घका अनुसार प्रतिनिधिसभामा भदौ ६ गते पेस गरिएको विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर बनाएको छ। त्यसैले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति सुनिश्चित गर्न, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्र नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब–पद व्यवस्था, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण रोक्न माग गरिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणमा सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ। भदौ ११ देखि २० सम्म देशभर राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लामा २ घण्टे धर्ना दिने कार्यक्रम छ। भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन सुरु हुने जनाइएको छ, जसअन्तर्गत धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शनसमेत गरिनेछ।