शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, भाद्र ९ २०८२
काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना गम्भीर आरोपको घेरामा परेपछि उनको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ। उनको संस्थाले सञ्चालन गरेको बालगृहमा मानव तस्करीको आशङ्कामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन सुरु गरेको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उनलाई पदच्युत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सुरु भएको यो अनुसन्धानले राजनीतिक तरंग थप चर्किएको छ। सीआईबीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले रानाको संस्थाबाट बालबालिकाको अवैध स्थानान्तरण भएको प्रारम्भिक आधार भेटिएको भन्दै गहिरो छानबिन अघि बढाएको हो।
२०७७ सालमै नेपाल बाल सङ्गठनसँग सम्बन्धित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रानाको संस्थाले त्यहाँबाट बच्चा मागेको तथ्य खुलाइएको थियो। सोही क्रममा, तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यले तीनदेखि पाँच बच्चा पठाइएको र ती बालबालिका राम्रो सुविधा पाएको कारण फर्कन नचाहेको बयान दिएकी थिइन्।
यता, कांग्रेस र एमालेले रानालाई पदमुक्त गर्न सक्रिय गृहकार्य गरिरहेका छन्। २०८२ भदौ ३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास र एमाले संसदीय दलको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेका बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको थियो। तर, संविधानको धारा ९१(६)(ग) अनुसार उपसभामुख हटाउन १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले कांग्रेस (८७) र एमाले (७७) को संयुक्त सङ्ख्या अपुग छ।
यसबीच, रानाले २०२३ फेब्रुअरीमा अमेरिकी दूतावासमा भिसा अन्तर्वार्ताका लागि पत्राचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको आचरणबारे थप प्रश्न उठाइएको छ। कांग्रेस र एमालेले नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने रणनीति बनाए पनि विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन कठिनाइ देखिएको छ।
सत्तापक्षले आवश्यक बहुमत जुटाउन जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थन खोजे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आजपाले यो प्रयासको विरोध गर्दै संसद्मा सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्।
गत वर्षजस्तै यसपटक पनि बहुमतको अभाव र विपक्षी दलहरूको अडानका कारण उपसभामुखविरुद्धको कदम सत्तापक्षका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
