आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बुधबार, साउन २८ २०८२
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा परोक्ष रूपमा अपराध स्वीकार गरिसकेको आरोप लगाएका छन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बिगो रकम तिर्ने र जमानतमा बाहिरिने निवेदन दिएर ‘घुमाउरो तरिकाले अपराध स्वीकार’ गरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, बिगो तिर्ने प्रस्तावले रास्वपाले उठाइरहेको ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को दाबी खण्डन भएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले पनि अदालतमा लामिछानेले आफ्नो भागको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत स्वरूप तिर्ने अनुमति मागेको र अदालतले अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै, “यसले ठगीको स्वीकारोक्ति जनाउँछ” भनिन्। न्यौपानेले विचाराधीन मुद्दामा ‘क्युआर कोड’सहित हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नु अदालतको अपहेलनाको विषय बन्न सक्ने चेतावनी दिइन्।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को संसद् बहिष्कारप्रति आपत्ति जनाउँदै, उनीहरूलाई संसदीय विधिभित्रै रहन आग्रह गरे। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा विशेष छानविन समिति गठनको माग १७ दिनमै सरकारले पूरा गरेको भए पनि दुवै दलले सदनको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिर ‘अशिष्ट’ र ‘अश्लील’ भाषा प्रयोग गर्दै सरकार र नेताहरूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेको आरोप लगाए
यसैबीच, मंगलबार पनि रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनाएको भन्दै दुवै दलका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै सदनबाट बाहिरिएका हुन्।
रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र राप्रपा सांसद बिना लामाले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न रहेको संगठित असुलीको आरोप लगाउँदै तत्काल स्वतन्त्र छानविनको माग गरेका छन्।
रास्वपा र राप्रपाले गत जेठ १३ गतेदेखि नै उक्त प्रकरणमा संसदीय विशेष छानविन समिति वा न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दै सदन बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
