आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बिहिबार, साउन २२ २०८२
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधान विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले सो कार्यविधि स्वमूल्याङ्कनका नाममा दलमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको ठहर गरेको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सम्र्पूण दलको साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधि जारी गर्न स्वीकृति दिएको सूचना पाएको जनाउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ सँग मेल नखाने बताए । उनले कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पारे । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको बताए ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यक भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रज्ञ पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेता तथा अन्य दलका प्रतिनिधिले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निर्वाचन आयोगले पठाएको स्वमूल्यांकन कार्यविधिको बिहीवार अन्तिम मिति रहेको र त्यसका लागि नौ राजनीतिक दलहरुले लिखित असहमति जनाउने निर्णय भएको बताए । यो संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विपरित रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘यहाँ ९ वटा राजनीतिक दलहरु उपस्थित भएर निर्वाचन आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधि,२०८२ भनेर पठाएको छ । बिहीबार अन्तिम मिति छ । यो संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विपरित र उसँग ऐन बनाउने अधिकार छैन, निर्वाचन आयोगसँग । यो ऐनकै ढाँचामा हामीलाई नियन्त्रण गर्नेगरी अझ दुई पार्टीमात्रै बाँचे हुन्छ अरु सबै पार्टी समाप्त गर्ने भन्ने अभिप्रायले आएको छ । यसको हामी सबैले संयुक्त रुपमा लिखित रुमपा विरोध गरेका छौँ ।’
