आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, साउन १६ २०८२
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ ५ गते विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाउँदै आदेश परिवर्तन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले, “बेरितको नदेखिँदा आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन, कानुनबमोजिम गर्नू,” भनेर जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गर्यो।
विष्ट स्वयंले अदालतमा हाजिर जमानीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। अर्कोतर्फ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले भने विष्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उच्च अदालतले दुबै निवेदन एकैपटक विचार गरी आदेश दिएको हो।
विष्ट सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदासमेत विवादमा परेका थिए। वैशाख १७ गते उनले सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग गरी रेशम चौधरीविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र बुझाएका थिए। सोही आधारमा चौधरीलाई पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा पुगेकै दिन प्रहरीले पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको थियो।
पछिपछि सो पत्र अनधिकृत ठहरिएपछि सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई रिहा गर्न कारागारलाई पत्राचार गरेको थियो भने विष्टमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई पनि निर्देशन दिएको थियो।
