बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
सोमबार, असार २३ २०८२
काठमाडौं । शिक्षामन्त्रीलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे अखिल क्रान्तिकारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। संगठनका अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्रालयमा पुगेर १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
संसदीय समितिबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे अखिल क्रान्तिकारीको गम्भीर आपत्ति राखेको छ ।
विधेयकले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भन्दै संगठनका महासचिव रोशन थापामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार विधेयक संविधान प्रदत्त मौलिक हक र संघीय शासन व्यवस्था विपरीत भएको संगठनको दाबी छ ।
१३ बुँदे मागमा समावेश प्रमुख बुँदा
१. आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधेयक तयार गर्नुपर्ने ।
२. जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अधिकार दिनु संघीयताको मर्म विपरीत भएकाले हटाइनुपर्ने ।
३. द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनः स्थापनाको छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. जनयुद्धको ऐतिहासिक योगदानलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने ।
५. निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषदमा लैजाने प्रयासको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
६. सरकारी शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने ।
७. शिक्षक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक राजनीति निषेध गर्नुपर्ने ।
८. व्यवहारिक, रोजगारमुखी र आत्मसम्मान जगाउने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने ।
९. राहत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डचेक’ प्याकेजसहितको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
१०. मदरसा, गुम्बा लगायत धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने।
११. तीन भाषा मातृभाषा, नेपाली, अंग्रेजीमा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने ।
१२. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परिषदलाई गाभेर एकीकृत निकाय बनाउनुपर्ने।
१३. ५–१० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सहकारी र सार्वजनिक मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने ।
