काँग्रेसद्धय महामन्त्री नैतिकताको घेरामा

काठमाडौं । दुई ठूला दल सम्मिलित गठबन्धन सरकार बनेको बर्ष दिन पुग्न केहि महिना मात्र बाँकी छ । धेरै अर्थमा केपी ओलि सरकार व्यापारीकै योगदानले बनेको अहिले प्रमाणित पनि भइसकेको छ । व्यापारीको घरमा बनेको सरकार सुरुदेखि नै बद्नाम मात्र कमाएको छ । बद्नामीको भारी अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी र नेकपा एमालेले मात्र लिइरहेको भान परेको छ । नेपाली काँग्रेस पानीमाथिको ओभानो भएर सरकारलाई बद्नाम गराउन मलजल गरीरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारका सबै नियुक्ति र निर्णयमा बिचौलियाहरुको हस्तक्षेप रहेको दाबी गरेका थिए । अध्यक्ष दाहालले ओलि सरकारको ड्राईभिङ सिटमै विचौलिया रहेको आरोप लगाएका थिए । सरकार निर्माण भएको करिब ९ महिनापछि नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले समेत प्रचण्डकै पक्षमा उभिएर मिडियावाजी गर्न लागी परेका छन् । केहि दिन अघि नेपाली काग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्ष (बेडरुम) सम्म हुने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा समस्या बिचौलियाका कारणले आएको जिकिर गरे ।

सरकार निर्माणताका व्यापारीको घरमा बनाएको महामन्त्री थापाले नदेखेको हो कि देखेर पनि नदेखेजस्तो गरेका हुन् । प्रश्न युवा नेता गगनलाई छदैछन् । अर्का काग्रेसकका महामन्त्री विश्वप्रकास शर्माले समेत पछिल्लो समय सरकारको विरोध गरीरहेका छन् । उनले समेत सामाजिक सन्जालमा फेरीस्तार लगाएर सरकारको विरोध गदै स्टाटस लेखे ।

सरकारको विरोध गरीरहदा दुई महामन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न छदैछ । सुरुवातदेखि नै काँग्रेसबाट उर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्काको तार्गेटमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग थिए । सरकार निर्माण भएदेखि घिसिङ्ग हटाउन खोज्ने खड्कालाई पाटिमा छलफल गराएर मन्त्रीपद हटाउन नसक्नु दुइमहामन्त्रीको कमजोरी हो । अहिले आएर जनतालाई देखाउन मात्र विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।

सरकारमा दुवै पाटिको बराबरी हिस्ता छ । काँगै्रसबाट पनि मन्त्रीहरु बनेका छन् भनेर यी दुई महामन्त्री नबुझ्ने कुरै छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्ड भ्रमणमा गएको समयमा नै शिक्षक आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यहि समयमा त्यतिबेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी काँग्रेसकै नेता रहेका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई दिइएको थियो । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गरेको भए यो किसिमको आक्रोस सेलाउने थियो ।

यहि अवस्था रहनेको भने आगामी निर्वाचनमा एमालेको हालत दयनिय अवस्थामा पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलिलाई अवसर अझै छ, जुन आरोप विपक्षीले लगाइरहेका छन्, कामले विपक्षीलाई गलत सिद्ध गराउनुपर्छ ।

ओलीले आरजुमाथि छानबिन गर्न लगाउनुपर्छ । बरु गठबन्धन तोडिओस्, गलत गर्नेले सजायँ पाउनुपर्छ । यो कदमले एमालेको बिग्रिएको छवि केही भएपनि उक्सिएला । काँग्रेसले चुप लागेर एमालेलाई सकाइसकेको छ । देउवाले आफ्नी श्रीमतीलाई पनि जोगाए, सरकारमा गएर मह पनि चाँटे, एमालेलाई पनि सकाए ।

अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेसले समेत सस्तो लोकप्रियताको लागी सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्न छोड्नुपर्छ । सरकार गलत बाटोतर्फ गइरहेको छ । गलत सरकारलाई सवक सिकाउन समेत एमाले नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ ।