बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
सोमबार, जेष्ठ २१ २०८१
काठमाडौं । सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदन नियतीको भूल नभई नियतको खेलमा आधारित रहेको प्रमाणित भएको छ।
प्रहरी अधिकारीलाई डाम्ने र राजनीतिक व्यक्तिलाई चोख्याउनका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्याल हुइयाँ चलाइएको विभिन्न अधिकारीले बताएका छन्।
आयोग अनेक ठाउँमा चुकेका प्रमाण फेला परेका हुन्। यो क्रम तस्करीको सुन जफत भएका दिनदेखि नै सुरु हुन्छ। २०८० साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले एयरपोर्ट भंसार कार्यालयको गेटबाट शंकास्पद ट्याक्सी नियन्त्रणमा लियो । ट्याक्सीमा सवार चालक अशोक लामा र हर्कराज राईसहित दुई जना पक्राउ गरियो । हर्कराज राई ति ब्यक्ति थिए जो सुन रिसिभ गर्न आएका थिए । अनुसन्धानका लागि भन्दै उनीहरुलाई ट्याक्सी सहित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पुल्चोक लगियो । राजस्वले ट्याक्सी मात्र नियन्त्रणमा लिदै दुबै जनालाई भोली १० बजे आउनु भन्दै सकुशल फिर्ता पठायो । ट्याक्सीमा तस्करीको सुन रहेको भन्ने जान्दाजान्दै राजस्वले मानिस किन छोड्यो ? आजका दिनसम्म यो प्रश्न अनुउत्तरित छ ।
अनुसन्धान समेत गर्ने निकाय राजस्वको सबैभन्दा अक्षम्य र गम्भीर गल्ती यही थियो । अनुसन्धानको क्रममा योभन्दा चरम लापर्वाही अर्को हुन सक्दैन । राजस्वका अफिसरहरुको यत्तिको केटाकेटी पाराको नमूना कहिँ कतै देखिँदैन। उनीहरुमा अनुभवको खडेरी थियो वा वदनियतपूर्वक छोडिएको थियो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पक्राउ परेका दुई जना राजस्वले छोडेका कारण अनुसन्धानको साङ्गोपाङ्गो ट्र्याक नै परिवर्तन भयो । राजस्व अनुसन्धान विभाग किन यसरी स्खलित भयो ? अध्ययन गरिनुपर्ने विषय थियो, हो र भविष्यमा पनि रहनेछ ।
राजस्वलाई सुन आउँदै छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै अनुसन्धानमा कसरी लापर्वाही हुन पुग्यो ? अनुसन्धानका विभिन्न टेक्निक्सको अवलम्वन गरी मुख्य अपराधी समाउनुको साटो नियन्त्रणमा लिएका मानिसहरुलाई छोड्यो । तिमीहरु गएर बोसलाई खबर गर । राजस्वको यस्तो हर्कतले अपराधिलाई प्रमाण लुकाएर भोली आउ भन्ने अभिप्रायले मानिस छोडिएको थियो भन्ने प्रमाणित भएन र ? डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्वको सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोग यस्तो गम्भीर विषयमा के–कति कारणले मौन बस्यो ? यो अनुसन्धानको अर्को रहस्य हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग यस्तो जटिल विषयमा सचेत हुनुपर्ने थियो । आफू सचेत पनि भएन र उसको कसैले अनुसन्धान पनि गरेन । तस्करीको बारेमा सकेसम्म कन्ट्रोल डेलिभरीमार्फत सुन अनुसन्धानलाई तिब्रता दिनु पर्थ्यो । संभव थिएन भने प्रहरीका विशिष्टकृत इकाईहरुको सहयोग लिनु पर्थ्यो ।
राजस्वले दुईटै काम गर्न चाहेन । यो गल्तीले राज्यलाई कति नोक्सान भयो कुनै दिन प्रमाणित हुनेट। यसमा आयोगको समेत ध्यान नजानु केवल अज्ञानतावश मात्र होला भन्ने कुनै सुविधा दिनु उपयुक्त हुनेछैन। यो जानकारबस नै नियत राखेर गरिएको भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।
२०८० साउन ३ गतेदेखि राजस्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धानलाई तिब्रता दिन र अपराधी समाउनुको साटो मिडियावाजीमा व्यस्त रह्यो । बरामद ट्याक्सीमा सुन कति छ भन्ने आंकलन समेत नगरी हचुवाको भरमा सय केजी सुन समातियो भन्दै गोयवल्स शैलीमा प्रचारवाजीमा उत्रियो । राजस्वले सय किलो भनेको सुन केही साताको अन्तरालमा ६० किलोमा परिणत भएको कसैलाई पत्तो भएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ४० के.जी. सुन कहाँ गयो भन्दै सार्वजनिकरुपमै प्रश्न गरेका थिए ।
पक्राउ परेका मानिस राजस्वले छोडेका कारण तस्करहरु आफ्नो बाटो क्लियर गर्न सफल भए । मिडियामा आएका समाचारहरुले उनीहरुलाई थप सचेत बनायो । परिणामतः अपराधीहरु आफैमात्र भागेनन् । उनीहरुले जम्मा गरेको पैसा, सुनलगायत सम्पूर्ण प्रमाणहरु नष्ट गर्न र लुकाउन सफल भए । यो सबै कुराको जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभाग थियो भन्ने विषय उजागर गर्न डिल्लीराज आचार्यहरु पूर्णरुपमा असफल र मौन देखिएका छन् । आयोगले यो यथार्थताको बारेमा प्रश्न गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने आँट किन गरेन ? आयोग कतैबाट निर्देशित थियो र पूर्वाग्राही थियो भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण यो भन्दा अरु हुनै सक्दैन ।
मुद्दाको उठान गर्ने एउटा निकायको गल्तिलाई ढाकछोप गर्ने र सोही मुद्दालाई रातदिन नभनी अनुसन्धान गरेर अपराधिलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई दोषारोपण गर्नु भनेको पूर्वाग्रह बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।
साउन १४ गते दावा छिरिङसँगै रहेकी अमला रोक्कालाई पक्राउ नगरी छोड्ने काम गर्यो । राजस्वको टिममा खटिएका एसपी कृष्ण पंगेनीलाई सम्पर्क गर्न लगाई अमला रोक्कालाई भगाइयो । राजस्वको निरन्तर गरेका अक्षम्य गल्तीका कारण तस्करहरुका आपसी नेक्सस् लगभग ब्रेक हुन पुगे ।
राजस्वको एकपछि अर्को गल्तीका कारण सुन तस्करी अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सक्ने कुरा भएन । सुन तस्करी संगठित र अन्तरदेशीय प्रकृतिको भएकाले यसको अनुसन्धान राजस्वको ल्याकत भन्दा बाहिर थियो भन्ने कुरा यसले गरेका हर्कतले प्रमाणित भैसकेको छ ।
ट्रान्सनेशनल क्राइममा स्टेट एक्टर्सहरुको समेत संलग्नता हुनसक्ने भएको र यसको नेक्सस दुवई, हङकङ्, नेपाल हुँदै भारतमा समेत देखिएकाले अनुसन्धानको जिम्मेवारी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिनुपर्ने आवाजहरु लगातार उठ्न थाले । जसका कारण सरकारले सुनको अनुसन्धान सीआईबीलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो।
तत्कालिन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले सुन अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिन चाहेकी थिईनन् । उनले नमान्नुका पछाडी कारणहरु थिए । राजस्वले अनुसन्धान गरेको २० दिन भैसकेको थियो । मानिसहरु भगाएर मुद्दा गिजोलिसकेको उनलाई विशेष सूचना थियो । साथै, सुनको अनुसन्धान गर्दा अकारण विवादमा परिन्छ भन्ने नजिरहरु प्रहरीमा स्थापित भैसकेको सन्दर्भमा बज्राचार्यले यो काम आफूबाट नहोस् भन्ने चाहेकी थिईन् । यसका साथै ललिता निवास जग्गा प्रकरण र शिवशिखर सहकारी जस्ता ठूला मुद्दाको चाप समेत सीआईबीलाई थियो । तर पनि सरकारको अगाडि उनको केही सीप लागेन ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्त बहादुर कुँवरले समेत सुन अनुसन्धानको लागि थप जनशक्ति परिचालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि वाध्य भएर उनी सुन अनुसन्धान गर्न तयार भएकी थिईन् ।
यसैक्रममा २०८० साउन २२ गतेबाट सुन तस्करी अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीमा आयो । अनुसन्धानको लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिए एसपी संजयसिंह थापा । थापा आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्ने नेपाल प्रहरीका औंलामा गनिने अफिसरको रुपमा परिचित अधिकृत हुन् । प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपी हुँदासम्म विवादरहित छन् भन्ने कुरा उनको ट्र्याक रेकर्डबाट प्रष्ट हुन्छ। देशका बिभिन्न प्रहरी युनिट र जिल्लाहरुको कुशल नेतृत्व गर्नेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत अनुसन्धान गरेको उनीसँग लामो अनुभव छ । साथै सीआईबीको मुद्दा शाखा उनको प्रत्यक्ष रेखदेखमा भएका कारण संगठित अपराध अनुसन्धानमा समेत दक्ष थिए भन्ने सवालमा कुनै शंका रहेन ।
अनुसन्धान अधिकृत संजय थापा भएता पनि एआईजी किरण बर्जाचायको कमाण्डमा, २ डिआइजी, २ जना एसएसपी, ५ जना एसपीसहित ४२ जनाको टिम परिचालित थियो । अप्रेशन, प्राविधिक विश्लेषण, आईटि, सिसिटिभी फुटेज, डिएफएल रिपोर्ट, सोधपुछ, बयान तथा मिशिल तयार, अन्ततरदेशीय समन्वय भनेर अन्य एसपी र डिएसपीहरुको नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै टिमहरु परिचालित भएका थिए ।
नेपालभरीबाट अनुसन्धानमा दख्खल भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई सो टिममा खटाइएको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृत एसपी थापालाई राखी सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । दिनरात, घरपरिवार, खानाखाजा केही नभनि सम्पूर्ण टिम परिचालनको काममा दिलो ज्यान दिएर अनुसन्धानको आरम्भ गरे । राती दुई बजेसम्म काम गरेर घर गएपनि बिहान छ बजे कार्यालयमा आउने र प्रगति विवरण लिने, तद्नुसार दैनिक योजनाहरु बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने उनको दैनिकी बनेको सीआईबीका अधिकारी बताउँछन् । केही रातहरु कार्यालयको सोफामा कटाउदै छ्याङ्ग समेत भएको कुरा उनको टिममा खटिएकाहरुले बताउने गरेका छन् । थप मद्तको नाममा केही प्रहरी अफिसरहरु पनि नआएका हैनन् । सुन अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिएको विषय राजस्वका अधिकारीहरुलाई मन परेको थिएन । यता अनुसन्धान चलिरहँदा हालका गृहमन्त्री रबि लामिछाने हुदै सिधाकुरा ट्यागलाईन मार्फत अनुसन्धानका गोप्य कुराहरु दिन प्रतिदिन बाहिरिन थाले । सीआईबीको नियन्त्रणमा भएको डिएफल रिपोर्टका गोप्य कुरा कसरी बाहिर आए भन्ने विषय छानविन समेत भयो । अनुसन्धानका गोप्य कुरा बाहिर आउनुमा सीआईबीको कुनै संलग्नता नभएको र राजस्व अनुसन्धान बिभागमा उप–सचिवले रबि लामिछाने मार्फत बाहिर ल्याएका थिए भन्ने कुरा सीआईबीले पत्ता लगायो ।
डिएफएल रिपोर्ट उप–सचिवको नियन्त्रणमा समेत थियो । आज डिल्लीराज आचार्यले कार्वाही गर्नुको साटो उप–सचिवलाई पुरस्कारको निम्ति सिफारिस गरेका छन् । साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो भन्ने उखान यस्तै भएर चलनमा आएको होला । विडम्बना यस्तो छ हाम्रो देशको ।
डिल्लीराज आचार्यहरुको अक्षमता, अदक्षता र चरम लापर्वाहीका कारण सुन अनुसन्धानको विषय आज जटिल मोडमा पुगेको छ । मान्छे भगाउनेलाई पुरस्कार र भगाइएका मानिस समाएर कानूनी दायरामा ल्याउने प्रहरीलाई कार्वाहीको सिफारिस हुने कस्तो संयन्त्र कसरी बन्यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
साठ्ठी दिनको संगठित मुद्दाको हदम्याद २१ दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले खाइसकेको थियो । बाँकी ३९ दिनमा ५ दिन सरकारी वकिल कार्यालयलाई छुट्याएर जम्मा ३४ दिन संजयसिंह थापाको टोलीले अनुसन्धान गर्यो। चिनियाँहरु टेक्निकल्ली माहिर हुदाँ केही समय उनीहरुलाई पक्राउ गर्न लाग्यो । तैपनि भागिसकेका मानिसहरुलाई एघार दिन लगाएर कानूनी दायरामा ल्याउन एसपी संजय थापाको टिम सफल भयो । बाँकी रहेको २३–२४ दिनमा आफूसँग भएको अनुभव, दक्षता र क्षमताको भरमग्दुर उपयोग गर्दै राजस्वले गिजोलेको अनुसन्धानलाई सहि ट्र्याकमा ल्याउन केही हदसम्म सफल भए ।
यसै शिलशिलामा अन्तरदेशीय अपराधको जटिल मुद्दालाई हङकङदेखि सूचनाहरु एकिकृत गर्नुका साथै अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई भारतका बिभिन्न शहरबाट पक्राउ गरे । सुन तस्करीको बृहत सञ्जाल भत्काउन ३५ दिनको समय प्रयाप्त थिएन ।
ब्रेक–सुबाट ल्याएको ३६२ केजी. सुनको मात्र अनुसन्धान सकेर सीआईबीले मुद्दा बुझाएको थियो । समयको चापले अन्य तेह्र–चौध हजार थान सामानमा ल्याइएको सुनको अनुसन्धान अझै बाँकी रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
