आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
सोमबार, कार्तिक १३ २०८०
काठमाडौँ – बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाको यातायात व्यवस्थानको अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको छ। संघीय संसदले बनाएको ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।
उक्त ऐनअनुसार उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहत रहने उल्लेख छ। त्यो व्यवस्था संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत भएको जिकिर गर्दै बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। ऐन गत वर्ष कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
प्रदेश सरकारले ऐनको दफा १२ खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। उक्त दफामा उपत्यकाका तीन जिल्लाको यातायात व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले ‘सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्रानिकरण’ स्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानमा नै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले कानुनको त्यो प्रावधान संविधानविपरीत रहेको बागमती सरकारको दाबी छ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रदेशभित्रको कुनै अमुक स्थान वा जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदान गरेको पाइँदैन। बागमती प्रदेश १३ जिल्लाबाट उपत्यकाको तीन जिल्ला कटाइ १० जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको छ।’
बागमती प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघले आफूसँग परामर्श नगरेको दाबी गरेको छ।
