आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, असोज २६ २०८०
काठमाडौं । कोशीमा नयाँ नयाँ मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र किचलो सुरु भएको छ ।
नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस दुई समूहमा विभाजित बनेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो ।
पार्टी संस्थापन र गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेसकै संस्थापनइतर समूहले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसद केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । कार्कीले बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।
उनलाई नेकपा (एमाले) ले समर्थन गरेको छ । एमालेले उपसभामुखबाहेक ३९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको हो ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसका आठ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्कीलाई एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदसहित ४७ सांसदको समर्थन छ । कांग्रेसका केदार कार्की, रामकुमार खत्री, शम्शेर राई, इन्दिरा थापा, लीलाकुमारी राई, गोविन्दा गिरी, मानबहादुर लिम्बू र सुनिताकुमारी गुरुङसहित आठ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । गठबन्धनको निर्णयअनुसार आङ्बोले पनि बिहीबार नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको हो । आङ्बोले दलका नेताहरूको हस्ताक्षर लिएर दाबी पेस गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूको गठबन्धनबाट आङ्बोले दाबी पेस गरेको भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आङ्बोसहित कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईलगायत नेताहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए ।
कोशी प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ । कोशीमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
काँग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो समस्या समाधान गर्न नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश समितिले आज ११ बजे प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न र पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिने बताइएको छ ।
काँग्रेस कोशी प्रदेशका सभापति तथा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न ह्वीप नलगाइएको भए पनि दलीय व्यवस्थामा सबै सांसदहरू पार्टी अनुशासनमा रहनु पर्ने भएकोले पार्टीले आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिए। ‘ सबै पार्टी अनुशासनमा रहनुपर्छ, पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्यसम्पादन समितिमा छलफल हुन्छ ।’ सभापति थापाको भनाइले पार्टी निर्णय विपरीत उभिने सांसदहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ । यसले पनि काँग्रेसभित्रको विवाद झन् बढ्ने देखिन्छ ।
यता दुई जना सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई पनि निर्णय गर्न कठिनाइ भएको छ । प्रदेश प्रमुखले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समय दिएकाले उनले साँझसम्मको समय कानुनी परामर्शमा उपयोग गर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
कानुनी राय सुझावका आधारमा प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षर सनाखत गर्ने वा अन्य विकल्पमा अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
