शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, असोज २० २०८०
बिराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् ।
जसका लागि प्रदेश सभा सचिवालय भवन, बिराटनगरमा उक्त बैठक बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री भएका कार्कीको सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिए पछि उनले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन्, जसका कारण उनी बाहिरिनु परेको थियो । त्यसपछि सभामुखको मत र सभाध्यक्षको मतसहित नेपाली कांग्रेसका उद्दव थापाले दुई-दुई पटक लिएको मुख्यमन्त्रीकाे नियुक्ती सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त आदेशवाट पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले आज बिश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यसरी गठन भएको सरकारले संविधानको १६८ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले आज मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि ४७ मतको आवाश्यक पर्दछ तर एमालेसँग जम्मा ४० मत मात्रै रहेको छ, थप मत अन्य दलबाट प्राप्त गर्नु पर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री कार्की रहेका छन् ।
एमालेको उपसभामुखसहित प्रदेश सभामा ४० सिट रहेको छ । उपसभामुखले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने भएकाले ३९ सदस्य मात्र मतदानमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सिट रहेको छ ।
विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री कार्की स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदले प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यको आफूलाई समर्थन छ भन्ने प्रमाण लिएर गए प्रदेश प्रमुखले बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदले प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यको आफूलाई समर्थन जुटाउन नसके मध्यावधिमा जान्छ । मध्यावधिमा जान कुनै दल र सांसदको रुचि राखेका छैनन् । तर, सहमतिका लागि उनीहरु उचित निर्णय भने गर्नसकेका छैनन् । संघमा जस्तो राजनीतिक समीकरण भएपनि कोशीको हकमा फरक समीकरण गरेरै भएपनि मध्यावधि टार्नुपर्ने यहाँका दलहरुले बताउँदै आएका छन् ।
